27-JUN-2009
enepalionline.com | Nepal |

इनेपालीअनलाइन डटकम सम्वाददाता - नेपाल
==========================

संविधानसभा बैठकमा सांस्कृतिक, सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समितिको आधारपत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरु भएको छ ।

वैठकको शुरुमा सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यवबद्धताको आधार निर्धारण समितिका सभापति नवोदिता चौधरीले समितिको अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा भाग लिंदै एकीकृत नेकपा -माओवादी)का वर्षान पुनले संविधानमा छलफल गर्ने राजनीतिक वातावरण तयार हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । उहांले सँस्कृतिक र राजनीतिक ऐक्यबद्धता तयार गर्न अल्पमत र बहुमतको अवधारणा ल्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाले २००७ साल देखिनै विभिन्न आन्दोलनको सफलतापछि संविधानसभामा आइपुगेको भन्दै 'जनयुद्ध'को ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सभासद् पुनले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि अग्राधिकार हुनुपर्ने, बताउनुभयो । उहांले दलित समुदायलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्न दलित उत्थान आयोग गठन गर्नुपर्ने, सबै ९२ वटा राष्ट्र भाषा वा भाषिकालाई सूचिकृत गर्नुपर्ने, प्रमुख १२ वटा राष्ट्र भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका जीवनप्रेम श्रेष्ठले सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदायका भाषा र सँस्कृतिलाई राज्यले समानरूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सभासद् श्रेष्ठले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने धारणा अघि सार्नुभयो ।

नेकपा -एमाले)का अग्निप्रसाद खरेलले सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीच सहिष्णुता कायम गरी साँस्कृतिक सामन्जस्यता राख्नुपर्ने र पछि परेका सँस्कृतिलाई संरक्षण गरी साँस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बिचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारी कामकाजका लागि विविध भाषाको प्रयोग गर्दा सरकारी स्रोत साधनले धान्न नसक्ने र सबैले बुझ्न नसक्ने भएकाले एउटै भाषाको प्रयोग हुनुपर्नेमा उहांको जोड थियो ।

तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अरविन्द साहले सरकारी कामकाजका लागि नेपाली भाषाका साथै हिन्दी भाषाले पनि मान्यता पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरमका गौरी महतो कोइरीले तर्राईका २० जिल्लामा बस्ने नेपालीहरूले नेपाली भाषा बुझ्न नसक्ने हुनाले र हिमाल, पहाड, मधेसका जनता सबैले हिन्दी भाषा बुझ्ने हुदा यसलाई सम्पर्क भाषाको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।