08-JUN-2009
enepalionline.com |MY VIEW|

उत्तम अधिकारी, अबुधबी यूएई

-------------------------------------------

सरकार बन्नु र परिवर्तन हुनु लोकतन्त्रमा कुनै नयाँ कुरा नभए पनि विश्वब्यापी लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यतालाई चुनौती दिदै नेपालमा भने भिन्न प्रकारले हालै नयाँ सरकार गठन भएकोछ। क्याबिनेटमा गरिएका निर्णय भन्दा शक्तिकेन्द्रहरुबाट आएका जनबिरोधी आदेशहरु बलिया र तत्कालको लागि आधिकारिक् भएकाछन । लोकतन्त्रमा सर्ब स्विकार्य प्रधान मन्त्रिय पद्दतीलाई चुनौती दिईएकोछ। त्यही चुनौतिको कारण दोहोरो सत्ताको अभ्यास हुन नदिन तत्कालिन प्रधान मन्त्रिले नागरिक सर्बोच्चताको वकालत गर्दै सरकार भन्दा लोकतन्त्रलाई मुख्य ठानी चिरहरण गरिएको नागरिक सर्बोच्चतालाई पुनर्स्थापित गराउने लडाईंमा सरकारबाट भन्दा बाहिरबाट अनुकुल हुने हुँदा राजिनामा दिएपछी अहिले अप्राकृतिक तरिकाले लोकतन्त्र माथि भएको हस्तक्षेपलाई बैधानिकता दिने गरी नयाँ सरकार बनेकोछ। जसले सम्पूर्ण देशभक्त र गणतन्त्र प्रेमीहरुलाई मर्माहत बनएकोछ।

विश्वब्यापी लोकतन्त्रको मुल्य मन्यता बिपरित सेना सरकारको मातहातमा रहने यथार्थलाई नकार्दै पटक पटक जननीर्बाचित सरकारको आदेशलाई अबज्ञा गरी सेना सरकारको मातहतमा होइन अलग्गै शक्तिकेन्द्र हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने यथार्थछ। सेनालाई छुट्टै शक्तिकेन्द्रको रुपमा स्थापना गर्न चाहने जो राजदरबार भित्रै हुर्के बढेको र अझपनी त्यही राजतन्त्रलाई ब्युताउन ज्ञानेन्द्रको लागि नूनको सोझो गरिरहेकाछन। जन निर्बाचित सरकारको आदेश पटक पटक अबज्ञा गर्दै आएका कटुवाल सैनिक ऐन भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक भासण पनि गर्दै हिंडेको यथार्थछ। राजपरिबारको नूनको गून तिर्न बेबी किङ ब्यौताउनकै लागि नागरिक सर्बोच्चतालाई धाबा बोलिरहेको प्रधानसेनापती रुक्माङगत कटवाललाई तत्कालिन सरकारले दिएको अबकाशको बिरुध्द नेपाली काङग्रेस , एमाले जस्ता दल र देशी बिदेशी शक्तिको ईशरामा पुन एक पटक राष्ट्रघातीको कित्तामा उभिएकाछन। जसको कारण अधिकार बिहीन राष्ट्रपतिले संबिधान भन्दा बाहिर गएर शक्तिको अभ्यास गरेकाछन। कार्यकारी सरकारको आदेश बिपरित कटुवाललाई सोही पदमा निरन्तरता दिन दिएको निर्देशन असंबैधानिक भएको ठहर गर्दै त्यो आदेश फिर्ता गराइ राष्ट्रपतीको कदमका बिरुद्ध नागरिक सर्बोच्चता स्थापित गर्नकै लागी तत्कालिन एकिकृत नेकपा (माओबादी)को नेत्रित्वमा रहेको सरकारले सत्ता र सरकारलाई बलिदान गरिसकेको अवस्थामा जनमतलाई अबमुल्यान गर्दै गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधव कुमार नेपाललाई बनाईएकोछ , जो सम्बिधान सभामा दुई ठाउबाट निर्वाचन हारेका ब्यक्ती हुनुहुन्छ। निर्वाचनमा जनताद्वारा पराजित ब्यक्तिलाई जनताकै सर्बोच्च पदमा पुराउनु ति मतदाता र प्रजातन्त्रकै अपमान हो । यसले पनि के जनाउछ भने अहिले नयाँ सरकारको नेत्रित्व गर्ने र सरकारमा सहभागी दलहरु नै जनादेश मान्न तयार छैनन , किनभने दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका ब्यक्तीलाई सरकारको सर्बोच्च पदमा ल्याउनु निरंकुशताको अभ्यास र जनता प्रतिको बेइमान हो।

बर्तमान गठबन्धनका दलहरुको पद लोलुप्ता र कुर्सी मोहले गर्दा अब संबिधान समयमै नलेखिने कुरा त पक्का नै भएको छ भने सम्पूर्ण देशभक्त , गणतन्त्र प्रेमी नेपालीको अत्मालाई बिच्क्षिप्त पारेको छ। जनाताको मतको कदर गर्न नसक्ने दल वा त्यस्ता दलका नेताहरुले कसरी जनाताका चाहना जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्लान ? आफ्नो पदकोलागी आफ्नै पार्टी भित्र भएका बिबाद साम र दामको प्रयोग गरी पार्टी नेत्रित्वलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न वाध्य बनाई प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेपाल र त्यसका मतियारहरुबाट भएको यो कदम नागरिक सर्बोच्चता माथिको अर्को प्रहार हो । त्यसैले हामी सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त र गणतन्त्र प्रेमिहरुले फेरी एक पटक राष्ट्रियताको रक्षा , शान्ती प्रक्रीयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउन र जनचाहाना अनुरुप तोकिएको समयमा संबिधान निर्माण लगायत नागरिक सर्बोच्चताको रक्षाको लागि यी बिबिध खाले प्रतिक्रीयाबादी , यथास्थितिबादी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुका बिरुद्ध संघर्ष गर्न आबश्यक छ। ढिलो या चाडो जित सत्य र जनताकै हुन्छ। यो नै ऐतिहासिक यथार्थ हो ।