विगत् सुखद् छैन :

६० वर्षको अवधिमा नेपाली नागरिकले सातौँ संबिधान पाउन लाग्दैछन् । वि. सं. २००७ बाट आरम्भ भएको नेपालको संबैधानिक विकासक्रममा हामीले छ वटा संबिधान बनाएर, अलि समय काम चलाउँदै, फाल्दै गरेका छौँ । २००७ सालको परिवर्तन पछि 'लागू भएको' पहिलो संबिधान मूलतः छोटो समयका लागि बनाइएको थियो । त्यसपछिको संसदीय प्रणाली अंगालेको २०१५ सालको संबिधान दुइ वर्ष पनि टिकेन । २०१९ सालको पञ्चायती संबिधान तुलनात्मक रुपमा निकै लामो समय चल्यो ।

विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ एक पटक पनि संशोधन नभोगिकनै २०६३ सालमा समाप्त पारियो । २०६३ सालमा जारी, हाल कायम रहेको संबिधान प्रति लगभग हरेक पक्ष र क्षेत्रबाट व्यापक असन्तुष्टि तथा विरोध देखिएको छ । देशको मूल कानून मानिने संबिधान प्रति यति विघ्न विरोध हुनु र कसैले पनि मन-बचनर्-कर्मले यो संबिधानको पालना नगर्नु आफैंमा विडम्बना हो । र यो प्रवृति मुलुकको भविष्यका लागि शुभ संकेत होइन । 'नयाँ नेपाल' का लागि नयाँ संबिधान बनाउने क्रममा रहेकाहरुले विगत्को हाम्रो संबैधानिक अभ्यासको अनुभव प्रति त्यति ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन । विगत्का संबिधानहरु राम्रा र उत्कृष्ट भए पनि ती संबिधान लामो समय किन टिकेनन् ? नेपालको राननीतिमा के त्यस्तो चरित्र वा विशेषता छ, जस्ले हामीलाई एउटा स्थिर तथा विकसित राजनीतिक प्रणालीमा जान र बस्न दिइराखेको छैन ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको गम्भीर तथा बस्तुगत् विश्लेषण गरिएन भने हाम्रा लागि भावि दिन पनि सुखद् हुन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले विगत्का तीतो अनुभवका कारक तत्व के-के हुन् र तिनबाट जोगिन के गर्नु पर्छ भन्ने विश्लेषण जरुरी छ, दिगो संबैधानिक व्यवस्था र शासन प्रणाली स्थापना गर्न ।

अरुबाट सिकौँ :

सरदर १० वर्ष भन्दा कम समयमा एउटा संबिधान बनाउने, फाल्ने, अनि फेरि अर्को संबिधानको खोजीमा लाग्ने हामी नेपालीको प्रवृति अनौठो छ । स्थापित प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएका सभ्य समाजले संबैधानिक व्यवस्थामा हामीले जस्तो गरेको उदाहरण संसारमा पाइन्न । यस्ता देशहरुमा एउटा संबिधान बनाएर लागू गरे पछि लामो समय सम्म चल्ने गरेको पाइन्छ । सन् १७८९ मा बनेर जारी भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संबिधानलाई २२० वर्ष पछि आज पनि चुनौति दिइएको छैन । यति लामो समयको अन्तरालमा २६ पटक संशोधन गरिएको यो विश्वकै सबै भन्दा छोटो संबिधान हो । राज्य सञ्चालनका कतिपय आधारभूत पक्ष समेत संबिधानमा उल्लेख नगरिए पनि अमेरिकी नागरिक तथा नेताले त्यस संबिधानलाई उत्कृष्ट ठानेरै चलेका छन् । हाम्रै छिमेकमा हेर्दा पनि केही सिक्न सकिन्छ । भारत एउटा स्वतन्त्र देशका रुपमा स्थापित भए पछि जारी संबिधान आज झण्डै छ दशक सम्म पनि चलेको छ । अरुबाट राम्रा कुरा सिक्ने हो भने, वेलायती जनता सर्वोत्तम उदाहरण हुन् । आठ सय वर्ष अघि म्याग्नाकार्टाबाट आरम्भ भएको जनताको शासनको लडाइँ अघि बढ्दै विश्वभर शासन गर्न समेत सफल वेलायतीलाई 'संबिधान' भन्ने दस्तावेजको आवश्यकता कहिल्यै परेन । आज पनि वेलायत संबिधान विहीन राष्ट्र हो । तर पनि यो देशलाई विश्वले 'प्रजातन्त्रकी जननी' र 'प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट नमूना' स्वीकार गरेकै छ । संबिधान नामक किताब नहुँदा बर्वादै हुँदो हो त, वेलायत अराजक देश हुनु पर्ने । तर त्यस्तो छैन ।

विश्वका स्थापित शासन प्रणाली भएका देशहरुबाट अलिकता पनि सिक्ने हो भने संबिधान भनेको सामान्य बाटो देखाउने दस्तावेज मात्र हो । यसैका शब्द र आशयमा विवाद गर्न थाल्ने हो भने संबिधान पनि चल्दैन, मुलुकमा स्थायित्व पनि आउँदैन । स्थायित्वका लागि राज्य सञ्चालकका साथै सरोकारवाला सबैको नियत सफा हुनु जरुरी हुन्छ । जुन समाज र त्यसका नेताले साँचो अर्थमा राष्ट्र तथा जनता प्रति इमान्दारी राखेर काम गर्छन् त्यहाँ प्राय समस्या आउँदैन । आइहाले पनि सजिलै समाधान हुन्छ ।

हामी कहाँ सरदर प्रत्येक १० वर्षा एउटा संबिधान लेख्ने, फाल्ने, फेरि अर्को बनाउने प्रवृति के कारणले कायम छ ? हाम्रा आफ्ना कमजोरी के कस्ता छन् ? बाहिरी तत्वले के कस्तो असर पारेका छन् ? यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ खोजेर तिनको निराकरण गरी काम नगर्ने हो भने छ दशकमा सातौँ संबिधान बने पनि नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली नागरिकले सुख, शान्ति, स्थिरता र विकास पाउन सक्ने छैनन् ।

deepakgajurel@gmail.com

गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।