गोविन्द केसीविरुद्ध पूर्व न्यायाधीशले दिए यस्तो चकित बनाउने बयान

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध डा.गोविन्द केसीको अभिव्यक्तिले अहिले विवादको रूप लिएको छ । कसरी हेर्नुभएको छ ?न्यायपालिकालाई सबैतिरबाट विवादमा पारेका छन्। न्यायालयमा राजनीति घुसाउने प्रयास भइरहेको छ । न्यायालयमा कुनै पनि निर्णय संविधान र कानुनबमोजिम हुन्छ । राजनीतिक रूपले जस्तो चिच्याएर फैसला उल्टिँदैन। त्यसरी उल्ट्याउन पनि मिल्दैन। संविधान र कानुनबमोजिम नै सदर र बदर हुन्छ ।

हुल र भीडको दबाबका भरमा फैसला बदलिँदैन। यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ। फैसलामा चित्त नबुझे पुनरवलोकन गरिपाऊँ भन्न सकिन्छ। हुल, भीड र बलजफ्ती गर्ने कार्यले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित राजीनामा मागिएको छ नि ?

बिनाआधार र कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वविरुद्ध लाञ्छना लगाउन पाइँदैन । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन छ भने हटाउन संसद्ले महाभियोग लगाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ । तर, न्यायाधीश पनि स्वच्छन्द हुन सक्दैन। यदि, न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा नै गिराउने कार्य गरेको छ भने त न्यायाधीशकै विरुद्ध पनि अवहेलनाको कारबाही हुन सक्छ। तर भीडले होइन। विधि र प्रक्रिया अनुरुप जानुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म डा.केसीले अनशन छाड्दिनँ भन्नुभएको छ नि !

राजीनामाका लागि अनशन कुनै ‘ग्राउन्ड’ होइन । अदालत आफ्नो ढंगबाट हिँडेको हुन्छ। निर्णय बदर गर्ने हो भने कानुनकै बाटो समात्नुपर्‍यो। स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यसै भनिएको होइन । कतैबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन। न्यायपालिकाको मर्यादा र प्रतिष्ठाका विषयमा आमनागरिक र अदालत स्वयंले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । अनशन बसेर, विरोध र नाराले कुनै फैसला बदर हुँदैन । कोही असहमत हुन सक्छ । असहमति राख्न पाइन्छ। तर, अदालतले सदर र बदर विरोधका भरमा गर्न मिल्दैन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा पनि होला नि ?

आलोचना पनि त मर्यादित र शिष्ट हुनुपर्छ । अदालत, न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशका विषयमा गरिने आलोचना राजनीतिक पक्ष विपक्षमा भने जसरी गर्नु भएन। संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्नै हुँदैन। स्वतन्त्र रूपले ‘फङ्सन’ हुन दिइनुपर्छ । अदालतलाई पनि यसरी विवादमा ल्याइनु हुँदैन । यसरी गर्ने हो भने विधिको शासन र कानुनी शासन भन्ने रहँदैन। मैले भनें नि आन्दोलन र विद्रोहका भरमा अदालका निर्णय परिवर्तन हुँदैन। संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट मात्र सच्चिन्छ। अरू उपायबाट त जानै सकिन्न ।

उसोभए अहिलेको विरोध गलत हो त ?

यसरी दबाबले न्यायपालिकालाई हान्नु त गलतै हो। गल्ती सच्याउने ढंग छ । मुर्दावाद भनेर हुँदैन । आलोचना गर्दा कसैको ‘डिग्निटी’ घटाउने काम भयो कि भएन भनेर विचार पुर्‍याउनुपर्छ । फैसला खारेज गरिपाऊँ भनेर पुनरवलोकनमा जान सकिन्छ । अनि संविधानअनुरूप फैसलामा असहमति भए पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ। मैले पनि त मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटन मुद्दामा ०५२ सालमा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा असहमति राखेको हुँ नि । मेरो फरक मत थियो। त्यो फैसलाको पक्षमा ८ र ३ भएको थियो । पुनःस्थापनाको पक्षमा ८ जनाको राय आयो। तर, मैले असहमति राख्दाराख्दै पनि मानें। किनकि म अल्पमतमा परे पनि त्यो मेरा लागि नजिर थियो ।

(पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीसँग यम विरहीले अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका लागि गरेको कुराकानी)

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *