यसरी बन्दैछन् केपी ओली प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । चुनावी परिणामले वाम गठबन्धनको सरकारलाई स्वागत गरिसकेको छ । मतपरिणाम र वाम घटक एमाले-माओवादीबीचको सौहार्दताले अबको सरकारका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुनेमा कुनै अलमल छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली नै अबको प्रधानमन्त्री भनेर उद्घोष गरिसकेका छन् ।

अबको सरकार कसरी गठन हुन्छ त? सरकार बन्नका लागि के के बिधि र प्रकृयाहरू छन्? आजको नयाँ पत्रिकाले सरकार गठनका यी चारवटा प्रकृयाबरे लेखेको छ ।

बहुमत ल्याउने संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री

मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि बहुमत ल्याउने दलले संसदीय दलको नेता चुनिसक्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम परिणाम आउँदासम्म एमालेको बहुमत आउने देखिँदैन । एमाले र माओवादी दुवैले तत्काल एकता टुंग्याएको अवस्थामा मात्र यो व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने अवस्था हुन्छ ।

गठबन्धन सरकार

धारा ७६ को उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले यो व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन सरकार बन्न सक्नेछ ।

ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री

अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यो विकल्पबाट सरकार गठन हुने सम्भावना अहिलेलाई न्यून देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठूलो खटपट भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पबाट सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।

विश्वास प्राप्त नगरे ६ महिनाभित्र निर्वाचन

संविधानमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भने प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । – DCnepal

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *